समाज वीकली यू के
– नव ठाकुरीया
वैश्विक समुदाय, कुछ देशों को छोड़कर, म्यांमार (जिसे बर्मा या ब्रह्मदेश भी कहा जाता है) में चल रहे तीन-चरणों के चुनावों की आलोचना कर रहा है। इन चुनावों को दक्षिण-पूर्व एशियाई देश को बहुदलीय लोकतंत्र की ओर ले जाने का एक संभावित रास्ता बताया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई इससे अलग है। राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा के माहौल के बीच म्यांमार का सैन्य शासन पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को मज़बूत करने पर विशेष ध्यान देता दिख रहा है।
सैन्य-संचालित अख़बार ‘ग्लोबल न्यू लाइट ऑफ म्यांमार’ के अनुसार, आर्थिक संकट से जूझ रहा यह देश प्राकृतिक गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए चीन, भारत, थाईलैंड, रूस और मध्य-पूर्व के देशों के साथ सहयोग को आगे बढ़ा रहा है। म्यांमार के ऊर्जा मंत्री को को ल्विन के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि 55 मिलियन की आबादी वाला यह देश विभिन्न अपतटीय तेल और प्राकृतिक गैस परियोजनाओं में इन विदेशी भागीदारों के साथ तालमेल मज़बूत कर रहा है। अख़बार ने 1 जनवरी 2026 को पहले पन्ने पर प्रकाशित रिपोर्ट में बताया कि म्यांमार और थाईलैंड संयुक्त रूप से अय्यारवाडी और मोट्टामा तलछटी बेसिन के साथ-साथ अपतटीय क्षेत्रों में तेल और गैस परियोजनाओं में निवेश बढ़ा रहे हैं। वहीं भारत, अंडमान द्वीप समूह के पास स्थित क्षेत्रों में तेल और गैस की खोज तथा ड्रिलिंग गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है।
इसी दौरान, सशस्त्र बलों—जिन्हें तातमदाव के नाम से जाना जाता है—ने 28 दिसंबर को आम चुनाव के पहले चरण को संपन्न कराने का दावा किया, जबकि देश लगातार गृहयुद्ध जैसी स्थिति से जूझ रहा है। चुनावी प्रक्रिया 330 टाउनशिप में से केवल 102 में ही आयोजित की जा सकी। कई इलाकों में मतदान इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वे जनरल मिन आंग हलिंग के नेतृत्व वाली सैन्य सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं। सैन्य शासन का विरोध कर रहे जातीय सशस्त्र समूहों, पीपुल्स डिफेंस फोर्स और अन्य सशस्त्र प्रतिरोध संगठनों—जो वर्तमान में म्यांमार के लगभग एक-तिहाई क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते हैं—ने चुनावों का कड़ा विरोध किया है।
इसके चलते, सैन्य शासन द्वारा नियुक्त संघ चुनाव आयोग (UEC) ने 274 टाउनशिप में चुनाव कराने की योजना बनाई, जबकि शेष क्षेत्रों, विशेष रूप से रखाइन, सागाइंग और शान प्रांतों के हिस्सों को अशांत और अस्थिर घोषित किया गया है। नेप्यीडॉ, यांगून और मांडले जैसे प्रमुख शहरों के साथ-साथ बागो और अय्यारवाडी क्षेत्रों के कुछ टाउनशिप में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कराया गया। सैन्य समर्थक यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी (USDP) को पहले ही 330 सदस्यीय प्यिथु हलुटाव (म्यांमार संसद का निचला सदन) के लिए 89 निर्वाचन क्षेत्रों में निर्विरोध विजेता घोषित किया जा चुका है।
मतदान केंद्रों पर मुख्य रूप से बुज़ुर्ग मतदाता ही नज़र आए, जो उम्मीद से ज़्यादा भय और मजबूरी में वोट डालने पहुंचे थे। इसके विपरीत, युवाओं—विशेषकर गैर-सैन्य परिवारों से आने वाले मतदाताओं—ने बड़े पैमाने पर चुनाव का बहिष्कार किया। जुंटा के एक प्रवक्ता के अनुसार, पहले चरण में 11.50 मिलियन पंजीकृत मतदाताओं में से 52 प्रतिशत ने मतदान किया। यह आंकड़ा 2015 और 2020 के चुनावों की तुलना में काफी कम है, जब लगभग 70 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था और आंग सान सू की के नेतृत्व वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) ने निर्णायक जीत हासिल की थी।
UEC ने पहले ही NLD सहित 40 से अधिक राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया था। वर्तमान में केवल छह राजनीतिक दलों को देशव्यापी स्तर पर उम्मीदवार उतारने की अनुमति है, जबकि 51 छोटी पार्टियां केवल क्षेत्रीय विधानसभाओं तक सीमित हैं। कुल मिलाकर 57 राजनीतिक दलों के 4,863 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण का मतदान 11 जनवरी को 100 टाउनशिप में और तीसरा चरण 25 जनवरी 2026 को 63 टाउनशिप में होना तय है। पहली बार इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से डाले गए मतों के नतीजे जनवरी के अंत तक घोषित होने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि 1 फरवरी 2021 को हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से म्यांमार में व्यापक हिंसा और दमन जारी है। अब तक 7,500 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, 3.6 मिलियन से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं और लगभग 20 मिलियन नागरिकों को तत्काल मानवीय सहायता की सख्त ज़रूरत है। अनुमान है कि देश में 5.4 लाख से अधिक बच्चे गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। पूर्व स्टेट काउंसलर आंग सान सू की, राष्ट्रपति यू विन म्यिंट और हज़ारों NLD नेता, पत्रकार और आम नागरिक अब भी जेल में बंद हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोकतंत्र समर्थक नेता और कार्यकर्ता थाईलैंड, चीन, भारत और बांग्लादेश में शरण ले चुके हैं।
भारत—जो कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी परियोजनाओं में बड़ा निवेश कर रहा है—सीमावर्ती इलाकों में जारी अस्थिरता, अवैध हथियारों और ड्रग्स की तस्करी तथा म्यांमार से हो रहे अनियंत्रित प्रवासन को लेकर गहरी चिंता जता चुका है। म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर लंबी खुली भूमि सीमा भारत के लिए एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बनी हुई है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच, नई दिल्ली के सामने म्यांमार के सैन्य शासन के साथ व्यापारिक और आर्थिक संबंध बनाए रखते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा, मानवीय संकट और कूटनीतिक संतुलन साधने की कठिन चुनौती खड़ी है।
