जालंधर (समाज वीकली): आल इंडिया समता सैनिक दल (रजि.) पंजाब इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जसविंदर वरयाना और अंबेडकर मिशन सोसायटी पंजाब (रजि.) के महासचिव बलदेव राज भारद्वाज ने एक संयुक्त प्रेस बयान जारी कर कहा कि पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग 16.2.2004 को ‘पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 2004’ के तहत गठित किया गया था।
आयोग के गठन का उद्देश्य पंजाब राज्य में अनुसूचित जाति के सदस्यों के हितों की रक्षा करना और उनसे जुड़े मामलों में उनके कल्याण और विकास के लिए उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना है।आयोग में अध्यक्ष, 10 गैर-आधिकारिक सदस्य (वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित) और एक सदस्य सचिव होते हैं। मूल अधिनियम को 2006 के दौरान ‘पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006’ के माध्यम से संशोधित किया गया था।मूल अधिनियम को 2016 में ‘पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2016’ के माध्यम से और संशोधित किया गया था। शिकायत/प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संबंधित विभाग से रिपोर्ट मांगी जाती है।अत्याचार के मामले में उपायुक्त/एसएसपी से रिपोर्ट मांगी गयी है. रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, इसकी एक प्रति शिकायतकर्ता/प्रतिनिधि को दाखिल करने के लिए प्रदान की जाती है। इसके बाद मामले पर विचार किया जाता है और यदि आवश्यक समझा जाता है तो संबंधित से नई रिपोर्ट मांगी जाती है। नई रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग द्वारा निर्णय लिया जाता है. अगर विभाग रिपोर्ट देने से इनकार करता है तो संबंधित अधिकारी को आयोग के सामने पेश होने को कहा जाता है.
वरियाणा और भारद्वाज ने कहा कि वर्तमान पंजाब सरकार द्वारा पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों की संख्या 10 से घटाकर 5 कर दी गई है। आयोग के तीन सदस्यों ज्ञान चाँद दिवाली, प्रभुदयाल रामपुर और राज कुमार हंस का कार्यकाल 2022 में समाप्त हो गया और एक सदस्य तरसेम सिंह सियालका ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा 4 सदस्यों दीपक वेरका, परमजीत कौर, पूनम कांगड़ और नवप्रीत सिंह को जबरन हटाया गया है. 21 सितंबर 2021 से आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है, आयोग का सदस्य सचिव सरकार द्वारा जानबूझकर सामान्य जाति के अधिकारी को नियुक्त किया गया है, जिसे अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जाति से एक आईएएस अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए था। यह सरकार की दलित विरोधी नीतियों की मंशा को दर्शाता है. वरियाना और भारद्वाज ने आगे कहा कि सभी अंबेडकरी संगठनों की मांग है कि सरकार तुरंत दलित समुदायों से एक अध्यक्ष/सदस्य सचिव की नियुक्ति करे और आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 करे और दलितों को न्याय दिलाने के लिए आयोग के सदस्यों के इन पदों को तुरंत भरे।
इस संबंध में आल इंडिया समता सैनिक दल (रजि.) पंजाब इकाई, अंबेडकर मिशन सोसाइटी पंजाब (रजि.) एवं अंबेडकर भवन ट्रस्ट (रजि.) द्वारा माननीय उपायुक्त के माध्यम से पंजाब के राज्यपाल को एक मांग पत्र भी सौंपा गया। जालंधर श्रीमान विशेष सारंगल आईएएस कि पंजाब अनुसूचित जाति के कार्य प्रभावित न हो और दलित समुदाय को उचित न्याय मिले। दलित समाज को बिना प्रभावित हुए पर्याप्त न्याय दिलाया जाए। इस अवसर पर मैडम सुदेश कल्याण, बलदेव राज भारद्वाज, डा. जी.सी. कौल, जसविंदर वरयाणा, चरण दास संधू, निर्मल बिंजी, डीपी भगत, हरभजन निमता आदि मौजूद थे।
बलदेव राज भारद्वाज
महासचिव
अम्बेडकर मिशन सोसायटी पंजाब (रजि.)
