ਜਲੰਧਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.) ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਾਰਗ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨ ਦਾਸ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਟਰੱਸਟ (ਰਜਿ.) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ (ਰਜਿ.), ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1972 ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ ਅਤੇ 1976 ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। 1980-1982 ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1985 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1991 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 1991 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ “ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਸਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ”। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2004 ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਲਗਭਗ 8% ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਔਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਪ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜੋ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਘੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਥੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਬਾਲੀ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ) ਦੇ ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਸਿਧਾਰਥ ਬਾਲੀ ਦੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਧਾਰਥ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਹਨ ਲਾਲ, ਡਾ. ਜੀ. ਸੀ. ਕੌਲ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਬੀਰ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਮਹਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੂਤਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਬਿੰਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.)
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samaj
