ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 13 ਫੀਸਦੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1100 ਜੱਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 98 ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੱਜ ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਹੈ?
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
