ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਤਰਨ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤੇਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰੋਕ ਕੇ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਦੇ ਟਰੇਨਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿਚ ਖੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਿਪੈਲਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ।
ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਫ਼ੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
