ਰਿਆਧ – ਆਪਣੀਆਂ ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1953 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ 2026 ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਿਜ਼ਨ 2030’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਖਪਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਛਵੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਊਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ, ਉੱਚ-ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਿਓਮ, ਸਿੰਡਾਲਾ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ਼ ਬੀਅਰ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਸਾਈਡਰ ਵਰਗੇ ਹਲਕੇ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਵਿਸਕੀ ਅਤੇ ਵੋਡਕਾ ਵਰਗੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਘਰਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਰੋਸੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 2030 ਐਕਸਪੋ ਅਤੇ 2034 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਚਕਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਟਲ ਚੇਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ 73 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
