ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ 16 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ( ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ) -ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ , ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ,ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ,ਜਲੰਧਰ , ਸੰਗਰੂਰ , ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਚ 7 ਜਨਵਰੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਤੇ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਐਸ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇਂ ਗਏ । ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕ਼ਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
