ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ) ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 29 ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੇਅਰ ਰਿੰਟੂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝਾੜੂ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly