ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 2017 ’ਚ ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਓਮ (ਮਰਹੂਮ) ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ 2017 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੈਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਬਾਲਾਸੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜੈਨ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ’ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
