ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਬਿਹਾਰ ‘ਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। SC ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਬੀਸੀ, ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਗੇਤੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
