ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਂਧਨ ਮਿਸ਼ਰਣ (E20) ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਈਂਧਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ E30, E85, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ E100 ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ E20 ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
“ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓਇਂਧਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ” ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਇਂਧਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ E20 (20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ E30 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ-ਅਧਾਰਤ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਬਾਇਓਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, E100 (100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ E30 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੇ ਵੀ E30 ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਲੀਵੀਆ ਨੇ E25 ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
E10 ਅਤੇ E15 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਅਮਰੀਕਾ) ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। E10 ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 19 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਨੇ E10 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ 2027 ਤੱਕ E22.5 ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਗੈਸੋਲੀਨ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, E5 ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ E11, ਕਿਊਬਿਕ E12, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ E5, ਅਲਬਰਟਾ E5, ਸਸਕੈਚਵਨ E7.5, ਅਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ E10 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ E12, ਉਰੂਗਵੇ E10, ਕੋਲੰਬੀਆ E10, ਇਕਵਾਡੋਰ E10 (ਈਕੋਪਾਸ ਗੈਸੋਲੀਨ) ਅਤੇ ਪੇਰੂ E7.8 ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਨਾਮਾ ਨੇ 2027 ਤੱਕ E10 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ 2026 ਤੱਕ E10 ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।
ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੇਪਾਲ E10 ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥਾਈਲੈਂਡ E10 ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ E20 ਅਤੇ E85 ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀਅਤਨਾਮ E10 RON95 ਅਤੇ E5 RON92 ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ E10 ਅਤੇ E20 ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗੈਸੋਲੀਨ ਵਿੱਚ E3 ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨ ਨੇ 2030 ਤੱਕ E10 ਅਤੇ 2040 ਤੱਕ E20 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਗਾਂਡਾ ਨੇ 2030 ਤੱਕ E5 ਅਤੇ E20 ਲਈ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ E20, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ E2, ਨਾਈਜੀਰੀਆ E10, ਅੰਗੋਲਾ E10, ਮਾਲਾਵੀ E10, ਅਤੇ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ E10 ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ E5 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ (NSW) E6 ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ (QLD) E4 ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਨੇ E10 ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਨੇ E3 ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਗੈਸੋਲੀਨ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਧਾ ਕੇ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, E20 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 2030 ਤੱਕ E30 ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
