ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੰਦਰ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
“ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੰਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੁਜ਼ੇਫਾ ਅਹਿਮਦੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। 15 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ-ਕਮਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ASI) ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
