HOME ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ 20 % ਇਥੇਨੌਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ...

ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ 20 % ਇਥੇਨੌਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ -ਸੀਪੀਆਈ

2

ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ

ਲੁਧਿਆਣਾ   (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)   (ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮ.ਏ.) ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20% ਇਥੇਨੌਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ 10% ਇਥੇਨੌਲ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਅਚਾਨਕ 20% ਇਥੇਨੌਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ- ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇਨੌਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਖੋਜਬੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੌਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਥੇਨੌਲ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੋਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇਥੇਨੌਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਲਦਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਥੇਨੌਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੱਦਾਂ ਹਨ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ।  ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ 10% ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 20% ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ.ਪੀ.ਮੌੜ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ, ਐਮ.ਐਸ. ਭਾਟੀਆ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਔਲਖ (ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ),  ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਅਤੇ  ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
Previous articleਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਐਲ ਓਜ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ
Next articleਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਈਂ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਸਕੂਲ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ