ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਜਾਤੀ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਡੋਰ-ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ₹70 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ₹50 ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਫੀਸ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 200-ਗਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ 30 ਗਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 1630-ਗਜ਼ ਪਲਾਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 800-ਗਜ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 840 ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 1 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RWA) ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ (DC ਰੇਟ) ਦਾ 5% ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 10% ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ NOC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ) ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਨਓਸੀ (ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
