ਮੁੰਬਈ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਨੇ 221 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ-ਪੱਧਰੀ ਸਟਾਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਥਿਤ ਪੰਪ-ਐਂਡ-ਡੰਪ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ₹144 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 394 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਨੀਫ਼ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2017 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ: ਮੌਰਿਆ ਉਦਯੋਗ, 7NR ਰਿਟੇਲ, ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਰੋਪਵੇਅ ਕੰਪਨੀ, GBL ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੈਬਰਿਕਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਨਕਲੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ SMS ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿੱਤਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹਨੀਫ਼ ਸ਼ੇਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਈ ਗਈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਵਿਚੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਟਾਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ₹143.79 ਕਰੋੜ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਹਨੀਫ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੰਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ₹2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਡੇਟਾ, ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ, ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬੂਤ ਐਸਐਮਐਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
