ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। “ਵਿਕਾਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮਜੀ) ਐਕਟ, 2025” ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਟਿਕਾਊ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ “ਵਿਕਾਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047” ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਢੁਕਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਟਿਕਾਊ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।”
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ₹95,692.31 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਚਾਲਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਏਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਮੇਲਨ (RGVS) ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 24 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ‘VB-G ਰਾਮ ਜੀ’ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
