ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026” ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕੋਲ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਨਤਕ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਛੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼
– ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਬੀੜ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਵਰੂਪ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
– ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥ ਕੋਲ ਹੈ।
ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਹਰੇਕ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਖਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਥ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
– ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
– ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ “ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਰਖਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ।
– ਦੁਰਘਟਨਾਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
