ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰੀਖਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
‘ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ’
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ EWS ਕੋਟੇ ਲਈ ₹8 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ₹18.9 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹25 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, EWS ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ₹8 ਲੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
