ਕਪੂਰਥਲਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ( ਕੌੜਾ ) – ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਜੇਵਾਲ ਨੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਖੋਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ।ਖੋਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਥੋਂ ਦਿਆਂਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਖੋਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ।ਖੋਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਲਿਆਵੇਗਾ।ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ੋਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੁਟਨੇ ਨਾ ਟੇਕ ਦੇਣਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ,ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਕਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।ਖੋਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।ਅੱਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੀਆਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਖੋਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 1987 ਵਿਚ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਰਾਡੀ ਤਰਕਹੀਣ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 17ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਤਾਂ,ਕੋਲਾ,ਲੋਹਾ,ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ ਸਭ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣਗੇ।
‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
