ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 

   (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)   ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਕਾਵਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ, ਭੇਦ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਜੋ ਮਨੁੁੱਖ, ਮਨੁੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇ੍ਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਜੋੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੁੱਖ, ਮਨੁੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਦਿ੍ਰ੍ਰਸ਼ਟੀ ਤੋੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁDzੜਆਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਵ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ (ਰਾਜ) ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਵ ਹਿੰਦੂਵਾਦ, ਸਰਵ ਇਸਲਾਮਵਾਦ, ਸਰਵ ਸਿੱਖਵਾਦ, ਸਰਵ ਇਸਾਈਵਾਦ ਆਦਿ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14, 15, 16 ਵਿੱਚ ਰੰਗ, ਜਾਤੀ, ਵਰਣ, ਖੇਤਰ, ਵਰਗ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ  ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗ਼ੈਰਅਮਾਨਵੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਦੁੱਖ ਮਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਾਣ ਸਕਣ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਅਧਾਰਤ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਲਈ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-3 ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ  ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਚਾਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 36-51 ਤੱਕ ਸੰÇੱਵਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇੇ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਧਵਿਸਵਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 13 (1) (3) ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ, ਉਪ ਕਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ, ਆਦੇਸ਼, ਅਧਿਆਦੇਸ਼, ਰੂੜੀ ਜਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ (void) ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਜੀਰੋ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀਰੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 51 ਏ (ਐਚ) ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਪਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਸਮੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਲੇਰ ਭੰਨਦੇ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ19 ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਆਰਟੀਕਲ 20 ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨ-ਚਾਹਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 23 (1) ਰਾਹੀਂ ਵਗਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ/ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਗਨ ਪ੍ਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਆਰਟੀਕਲ 24  ਰਾਹੀਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਤੇ ਆਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਜਰਤ ਕਿਉਂ ਵਧਾਏਗਾ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਧਾਓ। ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਾਮੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ, 29 ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 30 ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਕਲ 32 ਰਾਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਤੇ ਖਾਸਕਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਕਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਉਤੇ ਬੁਲਡੋਜਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੰਦਰ-ਮਸਜ਼ਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।  ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 38, 39, 41, 42 ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭੌਤਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਯ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਲ੍ਹ ਸੇਧਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾਂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ( ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ) ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਲ੍ਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਵਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਸੰਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉੱਕ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ! ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਰਗਰ ਅੜਿਕਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਰਾਂਹੀ ਕਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧਿਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਪਵਿਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਕਲੇ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਖਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ?’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਮਾਨਤਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰੱਤਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਵੋਟ, ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 76 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ 40ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਕੀ 22 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ., ਐਮ. ਪੀ., ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ., ਆਈ. ਏ. ਐਸ., ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ., ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਉੇਵੇਂ ਹੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਵੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਦ ਤਕ ਠਿਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।