ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਜਨਰਲ/ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,756 ਅਸਾਮੀਆਂ (ਜੂਨੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਗ੍ਰੇਡ-II) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 300 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ 100 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
