ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ,ਯੂਏਪੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ) ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮਲਕੀਤ ਚੰਦ ਮੇਹਲੀ ਭਵਨ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਉਪਰੰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਕਖਤ ਕੀਤੇ।ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਵਣ-ਸੰਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ,ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜਰ ਚਲਾਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ
‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਾਏ ਸੰਹਿਤਾ ‘ (ਬੀ ਐਨ ਐਸ) ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ(ਯੂਏਪੀਏ)ਦੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੀਐਨ ਐਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯੋਗ ਅਧਰਾਧ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣਾ, ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰੀਮਾਂਡ ਨੂੰ ਟੁੱਟਵੇਂ ਅਰਸਿਆਂ ਵਿਚ 60ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਸਕਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦ ਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਕਾਨੂੰਨ,ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਐਕਟ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਲਵੇਅਰ ਮੈਗਾਪੈਕਸਿਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ 37 ਲੱਖ ਰੁਪੱਈਆ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।2008 ਵਿਚ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 2010 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਮੰਨੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਬਾਲ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਆਗੂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਰਾਇਣ ਪੁਰ ਜਿਲੇ ਵਿਚ 1(ਇੱਕ) ਲੱਖ 36 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਰੇਂਜ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਮੰਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਨ ਆਈ ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ,ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ,ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ,ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਰੇਂਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ,ਜੇਹਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਰਿਹਅ ਕਰਨ,ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਨਾਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਨੇ ਕੀਤਾ।ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
