ਸੱਚੋ-ਸੱਚ / ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)  ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤ ਕਪਾਹ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਤਹਿਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਸਮਾਂ -ਸੀਮਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਮੋੜਨਗੇ।

              ਇਹ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ (19 ਅਤੇ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ) ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

              ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਕਿਸਾਨ -ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੱਤਭੇਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਰ ਮੂੰਹ ‘ਚੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

            ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ -ਪ੍ਰੰਤੂ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ( ਜੀਰੀ ਤੇ ਕਣਕ)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਪਾਹ/ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਜੀਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਿਆਗ ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੱਲ ਪਰਤਣ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਲੋਂ-ਗੁਲਾਮਾਂ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘

ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੱਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸੋ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ।

                        ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਵੀਕਾਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ -1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ -2 ਅੰਗੜਾਈ ਨਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

            ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇਗਾ।

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly