ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ- ਸੰਧੂ ਵਰਿਆਣਵੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਣਾ

ਜਲੰਧਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ)- ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ( ਸੇਖੋਂ )ਰਜਿ. ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ  ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ “ਜਨਤਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

 ‘ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ‘ਦੇ ਜਨ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਸੰਧੂ ਵਰਿਆਣਵੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਏਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ 15 ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਲ-ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ 99 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ।ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੈ।

2019 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ14123 ਮੈਂਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ।

-ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਸੂਬੇ “ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਲੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।ਸਿਰਫ਼ 2011 ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੱਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ “ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਡ” ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਐਮ.ਪੀ.ਲੈਂਡ ਫੰਡ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਣ ਰਾਏ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ “ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ” ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਹ ਖਰੜਾ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਾਲਜਿਜ਼ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਪ੍ਰੋ.ਸੰਧੂ ਵਰਿਆਣਵੀ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ- ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ “ਨਵਾਂ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪੁਸਤਕ- ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਲ ਵੀ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ  ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਮੁਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ l

ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly