ਪਟਨਾ— ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ SC, ST, EBC ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ 65 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ EWS ਲਈ 10% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
