ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ):   ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇੇ ਅੱਜ ਇਕ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਅਪਰੈਲ 1966 ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਰੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 9 ਜੂਨ 1966 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਕਮ ਲੲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 60/40 ਅਨੁਪਾਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੀਤਾ ਭੁੱਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਰਾਜ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 56 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly