ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੰਗਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਖਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਹਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫੰਡ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਇਕਸਾਰ ਮਾਡਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
