ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਸੂਬਾਈ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗਿਲਗਿਤ ਅਤੇ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਾਅਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ (ਐੱਸਏਸੀ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ’26ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
