ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਧਰਨੇ/ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਯੂਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਸੂ ਕੁਕਰੇਜਾ, ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਜਸਵੰਤੀ ਅੰਬਸੇਲਵਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀਕੇ ਬਾਸੂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ (1997) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਾਹਿਮਾ ਸ਼ੀਰੀਨ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਕਰੇਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
