ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੀਲਪੱਥਰ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।’’
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਰਲ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਮਨਾਏਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਪਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।’’
ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰਿਨਗੇਰੀ ਮੱਠ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ‘ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ’ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਬ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ 64,500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਧਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ’ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
