ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੱਪ ਪਈ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਊਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਊਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੱਥ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਊਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 23 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਮੁੜ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ, ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਣ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਅਤਿ-ਮੰਦਭਾਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
