ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਣੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਸੱਤ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਜ ਪੰਜਵਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਿਬਾਨੀ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ।
