ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ (ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੋਗ਼ ਨਸੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫਸਰ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਊਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਰਸਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਈਸੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ‘ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਰਸਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਮਾਇਤ ਊਲੇਮਾ-ਆਈ-ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਆਜ਼ ਫਾਤਿਯਾਨਾ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਾਤਿਯਾਨਾ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਬਿੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
