ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’
