ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੀ ਬਜਾਏ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਤਰਤਾ (ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ/ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ / ਹੋਟਲਾਂ/ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਗ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਤੰਗ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰੀ/ਹਵਾ ਦੇ ਗੇੜ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹ ਵਰਤਾਉਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ/ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ/ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬੈੱਡ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਚਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਲਾਜ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈੱਡ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਚਾਰਜ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
