ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਸਐੱਸਸੀ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
