ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਤੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜਿਊੂਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਊਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਇਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ, ਰਾਮਪੁਰ, ਰੁਦਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਾਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੱਛੇ ਰਾਜਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੇ।
ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ 1960 ਤੋਂ 1970 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁੱਲ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5500 ਏਕੜ ਰਕਬੇ , ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦਾ ਭੈਅ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਵਿਰਕ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਉਜਾੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਪੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਲ 1948 ਤੋਂ 1950 ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਨਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕਬੰਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਜਪੁਰ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 650 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੁਦਰਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਣਕ ਵੱਢ ਲਈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 35 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 250 ਅਣਪਛਾਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਹੀ
