गाजियाबाद (समाज वीकली): शनिवार, भुवापुर जो कचरा श्रमिकों के निवास और कार्य स्थल है, यहाँ कचरा श्रमिकों के लिए एक बैठक आयोजित की गई | यहाँ लगभग 70 परिवार कूड़ा उठाने और उसमें गिला एवं सूखा कचरा अलग करने के स्वरोजगार से जुड़े हैं | प्रत्येक परिवार में स्कूल जाने वाले बच्चों सहित 5-8 सदस्य होते हैं। बैठक में करीब 80 सफाई कर्मियों ने भाग लिया।
सभी कचरा श्रमिकों ने कहा कि उनका मुख्य मुद्दा जनवरी 2022 से आजीविका का नुकसान है। इस प्रकरण में कुछ लोगो आये और उन्होंने कहा कि वे गाज़ियाबाद नगर पालिका से हैं और कॉलोनियों से निकलने वाले कचरे का ठेकेदार है। फिर उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया, फर्जी पुलिस प्राथमिकी दर्ज करना, अत्याचार करना, तिपहिया रिक्शा छीनना और कई तरह से गैरकानूनी कार्य करना शुरू कर दिया। ठेकेदार रुपये की उगाही कर रहे हैं – रु० 1000/- से लेकर रु० 7000/- प्रति माह रु. प्रत्येक कचरा श्रमिकों से वसूलते हैं । एक साल से उनके पास अपनी आजीविका के लिए कचरा रीसायकल का काम बंद था । अंत में उन्हें तथाकथित नगरपालिका ठेकेदार द्वारा को भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया।
कोरोना लॉकडाउन के दौरान कॉलोनी के निवासियों के साथ समुदाय के अच्छे संबंध थे। सरकार गायब थी और लोग एक दूसरे का सहयोग कर करते हुए जीवित रहे | अब यह बहुत दर्दनाक बात हो जाती है जब जब किसी व्यक्ति को नगर पालिका द्वारा अत्याचार करने के लिए अधिकृत किया जाता है – कचरा उठाना, गिला-सुखा कचरा अलग करना और अंत में कचरा रिसाइकलरों / पृथक्करणकर्ताओं की आजीविका को समाप्त करना।
मीटिंग में वक्ताओं ने कहा कि यह राज्य प्रायोजित अत्याचार का दूसरा प्रयास है। पहला मामला 2006 में था जब चांद मियां नाम के एक व्यक्ति ने ऐसा ही किया । बस्ती के लोगों की एकता ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया। अब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति कचरा संग्रह और पृथक्करण के कार्य करने वालों को बेदखल या प्रताड़ित या प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा नगरपालिकाएं गैर-पुनर्नवीनीकरण योग्य कचरे को लैंडफिल तक ले जाने के लिए ठेकेदार से कह सकती हैं। इस तरह से यह तथाकथित ठेकेदार या तो नकली दस्तावेज बनाकर या सरकार की किसी गलती की वजह से कूड़ा बीनने वालों से पैसे पैसे वसूल रहे है |
जो लोग इन कचरा श्रमिकों की आजीविका के साथ गैरकानूनी कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ समुदाय ने सर्वसम्मति और पूरी ईमानदारी से साथ विरोध करने का फैसला किया, 10 व्यक्तियों का एक समूह बनाकर नगरपालिका के आयुक्त के समक्ष मामले का प्रतिनिधित्व करने और अपराधियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने का फैसला किया। समुदाय ने अपनी आजीविका की रक्षा के लिए सार्वजनिक जांच की प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्णय लिया।
अंत में बैठक शिक्षाविदों, कानून चिकित्सकों, समान विचार वाले संगठनों के साथ मिलकर मामले की लोगों के संज्ञान में लाने और जनता के सामने सच्चाई, जवाबदेही और न्याय की असलियत को लाने के संकल्प के साथ समाप्त हुई । क्योंकि सभी लोगों को सत्य, जवाबदेही और न्याय की जरूरत है । इस प्रक्रिया में जल्द ही कचरा श्रमिकों की कमेटी गठित की जाएगी, जो लिए गए निर्णय पर आगे बढ़ेगी। दशम कूड़ा बीनने वालों के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहेंगी।
Contact at: 9968413109, 9810645828
Dalit Adivasi Shakti Adhikar Manch (DASAM); JANPAHAL ; Wastepiker Welfare Foundation (WWF); Magadh Foundation ; Sewerage aur Sambadh Karmachari Manch (SSKM); Research Institute for Dalit Adiwasi and Minorties (RIDAM); AIKMM; Ambedkarwadi Lekhak Sangh (ALS)
