ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ, ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 53 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 1835 ਤੋਂ 1888 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ 2.9 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਭਾਅ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ, ਤੇਲ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ2 ਲਾਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 1245 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੀ-2 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗਤ 1667 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੇਵਲ 13.5 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਠੀਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਠੀਕ ਹੈ।
