मजदूर नेताओं पर दर्ज एफआईआर तत्काल वापस करो – आई.आर.ई.एफ.

इस संबंध में प्रेस बयान जारी करते हुए इंडियन रेलवे एम्प्लाईज फेडरेशन के महासचिव सर्वजीत सिंह ने कहा कि मज़दूर विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध कर रहे मज़दूर नेताओं पर बेवजह एफआईआर दर्ज कर योगी सरकार राजनीति कर रही है। जिसकी आई.आर.ई.एफ कड़े शब्दों में निंदा करता है। उन्होंने कहा कि देश भर में कर्फ्यू व लोकडाउन के चलते करोड़ों मज़दूरों का जीवन नर्क बन गया है, सैकड़ो अप्रवासी मज़दूर अपने घरों को जाते हुए जान गवा चुके हैं, सैकड़ो भूखमरी की भेंट चढ़ चुके हैं, कुल मिलाकर हालात यह हैं कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मेहनतकश मज़दूर अंग्रेजों के शासन से भी ज्यादा बदहाली में हैं। ऐसे में होना तो यह चाहिए था कि केंद्र व राज्य सरकारें मज़दूरों की बाह पकड़ती व हर संभव कोशिश कर उनकी मदद करती, लेकिन राज्य सरकारें केंद्र व पूंजीपतियों के इशारों पर करोना की आड़ में मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने श्रम कानूनों को खत्म कर रहीं हैं और जब कोई मज़दूर संगठन इन नीतियों के विरोध में आवाज़ बुलंद करे तो उन्हें डराने/धमकाने के लिए उन पर एफआईआर आदि दर्ज कर उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।

सर्वजीत सिंह ने सवाल किया कि क्या श्रम कानूनों को समाप्त करने का विरोध करना, प्रवासी मजदूरों को सम्मान सहित घर तक पहुचाने की मांग करना, मनरेगा में 200 दिन काम देने की मांग करना, भुखमरी से मर रहे गरीब मजदूरों के लिए भोजन की मांग करना, बेरोजगार हो चुके मेहनतकशो को तत्काल दस हजार रुपए नगद देने की मांग करना गलत है? उन्होंने कहा कि यक़ीनन हम मजदूरों की एकता के बल पर इसकी मांग करते रहेंगे, सरकार के दमन के सामने नहीं झुकेंगे, वैसे हम यह भी स्प्ष्ट करना चाहते है कि इलाहाबाद सहित पूरे देश में हुए यह कार्यक्रम पूरी तरह से मजदूरों/कर्मचारियों द्वारा किए गए थे। इसलिए इसे राजीनीतिक दृष्टि से देख कर कार्यवाही करना पूरी तरह से गलत है। इंडियन रेलवे एम्प्लाईज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड मनोज पांडेय, रष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ कमल उसरी, नार्थ सेंट्रल रेलवे ठेका वर्कर्स यूनियन की उपाध्यक्ष कॉमरेड बबली, सुनीता सभी मजदूरों नेताओं पर हुई कार्यवाही गलत है, इसलिए हम उत्तर प्रदेश किबयोगी सरकार से मांग करते हैं कि एफआईआर तत्काल वापस लिया जाए।