ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ

ਜਲੰਧਰ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ): ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ (ਰਜਿ.), ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੁਲਾਈ 1942 ਤੋਂ 1946 ਤੱਕ ਵਾਇਸਰਾਇ ਅਕਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

(1). ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੂਮੀ ਅੰਦਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਾ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ. ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨ’  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ. (2). ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ‘ਭਲਾਈ ਫੰਡ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। (3). ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। (4). ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 54 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 48 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1946 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ । (5) ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ (6). ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ. (7). ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ. (8). ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. (9). ਤਿਕੋਣੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ  ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ  ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ।

ਵਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਂਣਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 110 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਮਾਈਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇਤਾ ਹੋਏ  ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ (ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ) ਵਿਚ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ, ਭਰੱਪਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਰੱਖੇ  ਹਨ. ਜੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ  ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ  ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਵਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 38 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 35 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਕ ਇੱਕ ਮੱਤ – ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹਨ . ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਹੈ. ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ,  ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ. ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ  ਜੋ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ  ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ ਹੈ. ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ  ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ  ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ  ਸਾਰੇ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੀ ਸਹੀ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਰਿਆਣਾ 
• ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 
• ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ (ਰਜਿ.), ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ।
• ਮੋਬਾਈਲ: +91 75080 80709

Date: 15.05.2020

प्रेस नोट