ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਐਨਸੀਪੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ-ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫੜਨਵੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਹੀ ਐੱਨਸੀਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
