ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਦੋ-ਹੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਠੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੂੁਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੇਤਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ (ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੀ ‘ਖਾਲੀ’ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲੀ ਤੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ਉਪਰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਚ ਵਿਚ ਅੱਜ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
