ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ;
ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ‘ਨਮੋ ਟੀਵੀ’ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਨਮੋ’ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਲਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਲੋਗੋ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਮੈਂ ਭੀ ਚੌਕੀਦਾਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
