ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਨਰੇਂਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਸੀ ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀ ਪੀ ਕੋਲਾਬਾਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜਾਂਚ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਸਮੇਤ 11 ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਪਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ‘ਇਹ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਮੁੰਦਾਰਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਨਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੀਮ ’ਚ 35 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
