ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਲ ਮੁੱਕਣ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰਮ ਵਰਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਬੀਪੀਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦਿਮ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫੈਬ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਮ ਵਰਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਵਰਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੰਗ ਅਤੇ ਮਾਪ-ਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਵਰਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਚਲਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਪੜੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸਵੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਬੇਕਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ।
35 ਫੀਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਕੁੱਲ 12.68 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਫੀਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
