ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ; ‘ਢੁੱਕਵਾਂ ਬੈਂਚ’ ਲਏਗਾ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੈਂਚ’ ਮੂਹਰੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਕੇ ਐਮ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ ’ਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਬੈਂਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੈਂਚ ਮੂਹਰੇ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਲੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ ਐਸ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬੈਂਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏਗਾ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 1994 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 14 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
