ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ‘ਸੀਰ’ ਤੋੜਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਨੀ ਲੌਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ‘ ਕੱਚਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਫੈਂਡਰੇਸ਼ਨ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਥੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਤੁਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਢੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਿੱਟੀ-ਘੱਟਾ ਉਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਢੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਢਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ’ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾ-ਧੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਹਨ ,ਜਦਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ, ਬੰਟੀ ਗੋਇਲ, ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿੱਟੂ ਕਾਲੜਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਲ ਨਗੋਰੀ ਅਬੋਹਰ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।