ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਡੇਟਿਡ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9,118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਯੋਜਨਾ (VCS) ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
2022 ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪਡੇਟਡ ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. (ITR-U) ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2024-25 ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 9.176 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ITR-Us ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 9,118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ (2024-25) ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 464,000 ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 431.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ, 2025 ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਪਡੇਟ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 2.979 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ITR-U ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2,947 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4.007 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ 1.724 ਮਿਲੀਅਨ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਆਈਟੀਆਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 3,940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1,799.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ‘ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ BHIM-UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ (ਪਰਸਨ ਟੂ ਮਰਚੈਂਟ – P2M) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ UPI ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕਾਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ ਇੱਕ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਡੀਆਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ਦਾ 0.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ MDR ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। NPCI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, UPI P2M (ਪਰਸਨ ਟੂ ਵਪਾਰੀ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 0.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ MDR ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਭੀਮ-ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਐਮਡੀਆਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
