ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਸਣੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐਸਐਸਏ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ (ਰਮਸਾ) ਹੇਠ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਹੇਠ ਭਰਤੀ 7356 ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਰਮਸਾ ਦੇ 1194 ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 220 ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 116 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ 10,300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਸ਼ਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਖਾਸ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 25 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਾਲੋਨੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ-2017 ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇਕ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਯਾ ਯੋਜਨਾ’ (ਪੀਐਮਜੇਏਵਾਈ) ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਐਸਈਸੀਸੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 14.96 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦੇ 61 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ 6-7 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਧਨਾਢ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 1082 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
